“कपूरथला ऑक्सीजन प्लांट बंद: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को घेरा, मरीजों की जान पर खतरा!”

🏥 ऑक्सीजन प्लांट बंद मामले पर हाईकोर्ट सख्त, पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बार फिर पंजाब सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। कपूरथला के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट बंद होने के मामले पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। यह केस एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें अस्पताल में प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ की कमी को मुख्य कारण बताया गया है।

⚖️ अदालत की सख्ती और अगली सुनवाई की तारीख

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच ने साफ किया है कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। अदालत ने राज्य सरकार को इस पर तुरंत निर्देश लेने को कहा है और अगली सुनवाई की तारीख 18 सितम्बर 2025 तय की है।

❗ याचिकाकर्ता की दलील – “मरीजों की जिंदगी दांव पर”

याचिकाकर्ता ने खुद अदालत में पेश होकर दलील दी कि ऑक्सीजन प्लांट का बंद होना गंभीर मरीजों के लिए सीधा खतरा है।

• बार-बार शिकायत के बावजूद ट्रेंड स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई।

• मजबूरी में अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन सिलेंडरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

• सिलेंडर सिस्टम ना तो sustainable है और ना ही emergency में भरोसेमंद।

🩺 स्वास्थ्य तंत्र की नाकामी – जालंधर हादसे का हवाला

अदालत को यह भी बताया गया कि हाल ही में जालंधर सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की फेल्योर की वजह से 3 मरीजों की मौत हो गई थी।

यह घटना राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में गंभीर लापरवाही और जवाबदेही की कमी को उजागर करती है।

📌 क्यों जरूरी है हर सिविल अस्पताल में हाई-फंक्शनल ऑक्सीजन प्लांट?

ऑक्सीजन किसी भी अस्पताल का लाइफलाइन सपोर्ट है। खासकर ICU और Critical Care Units बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के एक मिनट भी नहीं चल सकते।

• Patient Safety: पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता मरीजों की जान बचाने के लिए जरूरी।

• Emergency Preparedness: अचानक बढ़ते केस (जैसे COVID या डेंगू सीजन) में सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए।

• Dependence कम करना: सिलेंडरों पर निर्भर रहना लंबी अवधि के लिए safe नहीं।

🚨 सरकार की जिम्मेदारी और जनता की उम्मीदें

पिछले कुछ सालों से पंजाब के कई सिविल अस्पतालों में स्टाफ की कमी, faulty machines और maintenance issue बार-बार सामने आए हैं।जनता की सीधी मांग है:

• हर अस्पताल में trained टेक्निकल स्टाफ की तुरंत भर्ती।

• समय-समय पर प्लांट की proper सर्विसिंग।

• हेल्थ डिपार्टमेंट में accountability system लागू करना।

✍️ निष्कर्ष (Conclusion)

इस केस ने फिर साबित कर दिया कि स्वास्थ्य ढांचा मजबूत किए बिना जनता की सुरक्षा संभव नहीं। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से उम्मीद है कि पंजाब सरकार जल्द ही ठोस कदम उठाएगी। वरना हालात और बिगड़ सकते है|

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