एक बड़ी घोषणा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर अतिरिक्त 25% टैक्स लगाने का आदेश दिया है, जिससे कुल आयात शुल्क अब 50% हो गया है। यह कदम भारत द्वारा रूस से तेल खरीद जारी रखने के जवाब में लिया गया है। लेकिन इस बड़े बदलाव के बीच एक नाम जिसे छूट मिली है, वो है: Apple। तो, आखिर क्यों iPhone पर यह टैक्स लागू नहीं हुआ? आइए समझते हैं।
📜 नया कार्यकारी आदेश क्या कहता है?
ट्रंप का नया आदेश भारत से आयातित सभी वस्तुओं पर 21 दिनों के भीतर एक और 25% टैक्स लगाएगा। यह पहले से मौजूद 25% टैक्स के ऊपर होगा।
🔥 ट्रंप ने क्या कहा:
“वो (भारत) वॉर मशीन को फ्यूल दे रहे हैं,” ट्रंप ने CNBC को दिए इंटरव्यू में कहा, रूस को सपोर्ट करने का आरोप लगाते हुए।
यह नीति ट्रंप प्रशासन की नई ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें करीब 200 देशों पर 10% से 50% तक के टैक्स लगाए जा रहे हैं।
📉 किन सेक्टर्स पर पड़ेगा असर?
- 🇮🇳 भारत से आयातित सामान पर 50% तक टैक्स
- 🇨🇭 स्विट्ज़रलैंड के एक्सपोर्ट्स पर 39% तक टैक्स
- 💊 फार्मा सेक्टर पर विचाराधीन टैक्स, जो 250% तक हो सकता है
- 💻 चिप्स और सेमीकंडक्टर इम्पोर्ट पर 100% टैक्स प्रस्तावित
🍏 Apple को क्यों मिली छूट?
जहां अन्य कंपनियां इस टैक्स की चपेट में आ गईं, वहीं Apple के मुख्य प्रोडक्ट्स — जैसे कि iPhones — को इस नए टैक्स से छूट मिली है।
💬 व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार:
Apple डिवाइसेज़, खासकर सेमीकंडक्टर-आधारित प्रोडक्ट्स, को मौजूदा और आगामी टैक्स से बाहर रखा गया है।
❓ वजह क्या है?
- Apple ने अमेरिका में $100 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है
- CEO Tim Cook ने ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाक़ात की और US मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का वादा किया
- अमेरिकी सरकार Apple को एक रणनीतिक टेक्नोलॉजी पार्टनर मानती है
🔮 यह छूट कितने समय तक चलेगी?
Apple के प्रोडक्ट्स को भविष्य में अलग टैक्स फ्रेमवर्क में शामिल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल iPhone यूज़र्स को किसी कीमत में इज़ाफ़ा नहीं झेलना पड़ेगा।
🇮🇳 भारत के लिए क्या मायने हैं?
Apple के भारतीय मैन्युफैक्चरर्स जैसे Foxconn और Pegatron पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन:
- नॉन-टेक इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो सकता है
- ट्रेड बैलेंस बिगड़ सकता है और राजनयिक तनाव बढ़ सकता है
🧭 ट्रंप का अगला कदम?
राष्ट्रपति ट्रंप ने और भी महत्वपूर्ण सेक्टर्स को टारगेट करने की बात कही है:
“हम अब उन सेक्टर्स पर ध्यान देंगे जो वाकई मायने रखते हैं।”
इसका मतलब है कि भविष्य में pharmaceuticals, electronics, और high-tech components पर भी टैक्स लगाए जा सकते हैं। इससे global supply chain पर गंभीर असर पड़ सकता है।
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